रेल विधेयकमा छलफल सुरु

विधेयकमा रेल्वेको सुरक्षाको लागि गठन हुने सुरक्षा इकाई सम्बन्धी विषय, यात्रीको भाडा र यात्री गुण्टा मालसमानको ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता र औचित्यको आधारमा थपघट हुने भएकाले नियमावलीमा समेटनुपर्ने उल्लेख छ । तर सुरक्षा इकाई गठन नहुँदा सम्म सरकारले रेल्वेको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 



राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा रेल्वेको विकास, विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रकावकारी सँगसँगै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने विषयलाई समेत राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा गुणस्तरीय शब्द राखिएको छैन । सांसदहरुले नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना गरी नेपालमा रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरुले सेवा सुविधा दिन नसक्ने विषयहरुलाई विधेयकमा समावेस गर्न नहुने पनि सांसदहरुले बताए ।

छलफलमा कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव, नेकपाका विमला राई पौडयाल, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, बेदुराम भुसाललगायत सांसदहरूले बोलेका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले रेल्वे सेवाको नाम ‘नेपाल रेल्वे’ राख्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रबाट समेत रेल्वे सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले सरकारी रेल्वेको नामको अगाडि नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै विधेयकको प्रस्तावनामा प्रभावकारी र गुणस्तरीय शब्द राख्दा रेल्वे सेवाको लागत बढ्ने भएकाले हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

के छ विधेयकमा ?

विधेयकमा रेल्वेको सुरक्षाको लागि गठन हुने सुरक्षा इकाई सम्बन्धी विषय, यात्रीको भाडा र यात्री गुण्टा मालसमानको ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता र औचित्यको आधारमा थपघट हुने भएकाले नियमावलीमा समेटनुपर्ने उल्लेख छ । तर सुरक्षा इकाई गठन नहुँदा सम्म सरकारले रेल्वेको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

रेल चलाउन अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ । रेल चालक वा सहचालकको अुनमति पत्र लिनको लागि रेल्वे प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निवेदन जाँचबुझ गर्दा रेल चालक वा सहचालकको अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा रेल्वे प्रशासकले रेल चालक वा सहचालकको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । रेल चालक वा सहचालकको अनुमति प्राप्त गर्न कम्तिमा माध्यमिक तह (दश जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

यसबाहेक बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, रेल चालकको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष सहचालकको रुपमा काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

रेल चालक वा सहचालकको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाल सरकार द्धारा मान्यताप्राप्त चिकित्सकले निजको स्वास्थ्य परीक्षण गरीदिएको निरोगिताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि पच्चीस वर्ष र सहचालकको हकमा २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।